विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य वालों को मिलेगा उ0प्र0 गौरव सम्मान, 10 अक्टुबर तक करे आवेदन -मुख्य विकास अधिकारी

विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य वालों को मिलेगा उ0प्र0 गौरव सम्मान, 10 अक्टुबर तक करे आवेदन
-मुख्य विकास अधिकारी

शमीम अहमद

बिजनौर। मुख्य विकास अधिकारी पूर्ण बोरा ने जानकारी देते हुए बताया कि निदेशक, संस्कृति निदेशालय, द्वारा अवगत कराया कि उत्तर प्रदेश के ख्यातिलब्ध महानुभावों जिन्होंने विभिन्न विधाओं एवं कार्य क्षेत्रों यथा-कला व संस्कृति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आदि में अपने व्यक्तिगत प्रयासों से उत्कृष्टता के आयाम स्थापित करते हुए राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरव हासिल किया है को उ0प्र0 गौरव सम्मान से अलंकृत करना है। उन्होंने अधिकारियों को पत्र प्रेषित कर प्रस्ताव उनके कार्यालय में 10 अक्टूबर 2022 तक उपलब्ध कराने के लिये कहा है।

उन्होंने बताया कि उ०प्र० गौरव सम्मान विभिन्न क्षेत्रों में प्रदान किया जायेगा। जिसमें शास्त्रीय संगीत/लोक संगीत (गायन, वादन, नृत्य)/ललित कलायें/नाट्य विधायें/फिल्म व मीडिया, समाजसेवा, समाज कल्याण, युवा कल्याण, महिला कल्याण एवं दिव्यांग कल्याण, कृषि, उद्यान, दुग्ध विकास, गोसेवा, पशुपालन, वन एवं वन्यजीव तथा पर्यावरण संरक्षण आदि, उद्यनिता, कौशल विकास, रोजगार सृजन, स्वावलंबन तथा अन्य क्षेत्रों (यथा शिक्षा, साहित्य, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, खेल इत्यादि के क्षेत्रों में विशिष्ट योगदान करने वाले महानुभाव) जिन्हें स्कीनिंग समिति सुपात्र समझे।

उन्होने बताया कि पुरस्कार हेतु अहताओं में उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। विभिन्न विधाओं/कार्य क्षेत्रों के ऐसे राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के ख्यातिप्राप्त महानुभाव, जिन्होने अपनी प्रतिभा, दीर्ध साधना के आधार पर श्रेष्ठ उपलब्धि प्राप्त की हो। जिन्होंने देश एवं विदेश में उत्तर प्रदेश का नाम रोशन किया हो। राज्य सरकार अथवा भारत सरकार से पूर्व में किसी अन्य राष्ट्रीय/राज्य पुरुस्कार अथवा सम्मान प्राप्त महानुभाव को सामान्यतया इस पुरस्कार की पात्रता परिधि में नहीं रखा जायेगा।

उन्होंने पुलिस अधीक्षक, अपर जिलाधिकारी वि/रा, समस्त उप जिलाधिकारी, उप कृषि निदेशक, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षाधिकारी व समस्त खण्ड विकास अधिकारियों को पत्र प्रेषित कर पुरस्कार का व्यापक प्रचार-प्रसार कराकर अर्ह महानुभावों के प्रस्ताव उनके कार्यालय में 10 अक्टूबर 2022 तक उपलब्ध कराने के लिये कहा है।

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