मुख्यमंत्री सामुहिक विवाह योजना को पूर्ण मानक के अनुरूप संचालित कर पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित करें:डीएम

मुख्यमंत्री सामुहिक विवाह योजना को पूर्ण मानक के अनुरूप संचालित कर पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित करें:डीएम

शमीम अहमद
बिजनौर। जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने जिला समाज कल्याण अधिकारी को निर्देश दिए कि शासन द्वारा संचालित मा0 मुख्यमंत्री सामुहिक विवाह योजना को पूर्ण मानक के अनुरूप संचालित कर पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित करें। उन्होंने कहा कि उक्त योजना का लाभ पात्रता के आधार पर उपलब्ध कराएं और जो लाभार्थी पहले आवेदन करता है उसे प्राथमिकता दें। उन्होंने खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया कि उनके कार्यालयों में शादी अनुदान से संबंधित जो भी आवेदन जांच के लिए भेजे गए हैं, उनको जांच के उपरांत आख्या सहित संबंधित विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ताकि उनको लाभान्वित किया जा सके। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि कोई भी पात्र व्यक्ति शासकीय जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभ प्राप्त करने से वंचित न रहे और न ही कोई आपात्र व्यक्ति अवैध रूप से लाभ प्राप्त कर सके।
जिलाधिकारी श्री मिश्रा आज दोपहर 12ः30 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित मा0 मुख्यमंत्री सामुहिक विवाह योजना से संबंधित बैठक की अध्यक्षता करते हुए निर्देश दे रहे थे।
उन्होंने कहा कि मा0 मुख्यमंत्री सामुहिक विवाह योजना राज्य सरकार की महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शामिल है, जिसका उद्देश्य समाज के गरीब और असहाय लोगों को दाम्पत्य जीवन का लाभ पहंुचाना है जो अपनी आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण अपने दामपत्य जीवन का सपना साकार करने में असमर्थ हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा ऐसे पात्र लोगों को मा0 मुख्यमंत्री सामुहिक विवाह योजना के के अंतर्गत लाभ प्रदान किया जाता है ताकि वे समाज में अपना दामपत्य जीवन गुजार सकें। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा लाभार्थियों को निर्धारित नकद धनराशि बैंक के माध्यम से तथा घरेलू सामग्री उपलब्ध कराई जाती है तथा इसके अलावा वे अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं का भी लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभागीय लक्ष्य के सापेक्ष मा0 मुख्यमंत्री सामुहिक विवाह योजना का पात्र लाभार्थियों को पूर्ण गुणवत्ता के साथ लाभ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
इस पर अवसर मा0 विधायक चांदपुर स्वामी ओमवेश, मुख्य विकास अधिकारी के0पी0 सिंह, समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, पिछड़ा कल्याण विभाग के अधिकारियों सहित अन्य संबंधित विभागीय अधिकारी मौजूद थे।

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