अधिशासी अभियंता विद्युत को निर्देश दिए कि उद्यमियों का विद्युत बिल ससमय से जनरेट करना सुनिश्चित करें, विद्युतापूर्ति शटडाउन के लिए सुबह और शाम एक-एक घंटा निर्धारित करने के जिलाधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल ने दिए निर्देश

 

 जिलाधिकार अंकित कुमार अग्रवाल ने मुख्यमंत्री शिक्षुता योजना की समीक्षा के दौरान बच्चों का पंजीयन बढाने के प्रधानाचार्य आईटीआई को तथा उद्योगबंधुओं की समस्याओं को गंभीरतापूर्वक लेते हुए उनका निराकरण प्राथमिकता के आधार पर करना सुनिश्चित करें

शमीम अहमद

बिजनौर। जिलाधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल ने अधिशासी अभियंता विद्युत को निर्देश दिए कि उद्यमियों का विद्युत बिल ससमय से जनरेट करना सुनिश्चित करें, विद्युतापूर्ति शटडाउन के लिए सुबह और शाम एक-एक घंटा निर्धारित करें। उन्होंने निर्देश दिए कि पूरे जिला बिजनौर के लिए इसका रोस्टर निर्धारित करते हुए सूचित भी करें ताकि उद्योग बंधुओं को अपने उत्पादों की तैयारी में कोई कठिनाई न होने पाए। उद्योग बंधुओं द्वारा रेलवे क्रॉसिंग पर हो रहे जाम की शिकायत से मुक्ति के लिए उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि रेलवे विभाग के अधिकारियों के साथ समन्वय कर उक्त समस्या का समाधान कराएं। मिट्टी भराव की समस्या पर उन्होंने संबंधित को कहा कि उक्त संबंध में अपनी समस्या का ऑनलाइन आवेदन करना सुनिश्चित करंे। मुख्यमंत्री शिक्षुता योजना की समीक्षा के दौरान प्रकाश में आया कि जिले में कुल 110 बच्चों का पंजीकरण हो चुका है जिस पर जिलाधिकारी ने बच्चों का पंजीयन बढ़ाने के निर्देश संबंधित अधिकारी को दिए।
जिलाधिकारी श्री अग्रवाल आज शाम 3ः30 बजे कलेक्ट्रेट स्थित महात्मा बिदुर सभागार में जिला निर्यात प्रोत्साहन समिति, उद्योग बन्धु समिति एवं निवेश मित्र पोर्टल, एम.ओ.यू. क्रियान्वयन समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दे रहे थे।
उन्होंने विभागीय अधिकारियांे को निर्देश दिए कि उद्योगबंधुओं की समस्याओं को गंभीरतापूर्वक लेते हुए उनकी समस्याओं का निराकरण प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण मानक के अनुरूप करना सुनिश्चित करें तथा इस कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरतें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि उद्यमियों एवं व्यापारियों, निर्यातकों व निवेशकों की समस्याओं का समयबद्धता एवं गुणवत्तापरक निस्तारण कराया जाए ताकि जिले में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिल सके।
इस अवसर पर जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित ऐजेण्डे के अनुरूप शासन द्वारा निर्धारित बिन्दुओं पर औधोगिक इकाईयों की कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था, एकल मेज व्यवस्थार्न्तगत लम्बित मामलों, डीआरआई स्कीम के अंतर्गत माइक्रो इकाईओं को दिये गये ऋण, एक जनपद एक उत्पाद योजनान्तर्गत ऋण, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, मुद्रा योजना, निवेश मित्र आदि की बिन्दुवार समीक्षा करते हुए उपस्थित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
एम.ओ.यू..क्रियान्वयन समीक्षा के दौरान सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये कि एम.ओ.यू. साईन करने वाले सभी उद्यमियों एवं व्यापारियों की समस्याओं का समयबद्धता के साथ निस्तारण कराया जाय।
इस अवसर पर उपायुक्त उद्योग, एलडीएम सहित जिले के उद्योग बन्धु/व्यापार बन्धु विकास कुमार अग्रवाल, अभिषेक गोयल, विपुल रस्तोगी, जुल्फकार आलम, मुनीश त्यागी, बीएस राजपूत आदि मौजूद थे।