भाकियू अराजनैतिक ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को 12 सूत्रीय मांगो को लेकर दिया ज्ञापन

भाकियू अराजनैतिक ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को 12 सूत्रीय मांगो को लेकर दिया ज्ञापन

रिपोर्ट, न्यूज़ इण्डिया टुडे ब्यूरो

हरिद्वार। प्राप्त समाचार के अनुसार भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के राष्ट्रीय अधिवेशन के दूसरे दिन किसानो का एक प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश सिंह चौहान, चेयरमैन राजेंद्र सिंह मलिक के नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी से 12 सूत्रीय मांगो को लेकर मिला। मुख्यमंत्री जी द्वारा सभी समस्याओं पर विचार कर समाधान का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री जी ने गन्ना भुगतान कराने व धान खरीदी में कोई समस्या नहीं आने दिए जाने का आश्वासन भी दिया।पहाड़ी क्षेत्रों की चकबंदी कराने,फल सब्जियों, औषधियों के लिए उचित बाजार के अवसर एपिडा के माध्यम से प्रदान करने, फलों हेतु मंडियों में पैक हाउस लगाए जाने,देशी बीजो के संरक्षण का भी आश्वासन दिया
चेयरमैन,धर्मेंद्र मलिक राष्ट्रीय प्रवक्ता,रविंद्र राणा राष्ट्रीय सचिव,सलविंदर सिंह कलसी प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड, विक्रम सिंह गोराया जिलाध्यक्ष उधमसिंहनगर,करमजीत सिंह अध्यक्ष तराई क्षेत्र,जगपाल सिंह प्रदेश उपाध्यक्ष,दिनेश शर्मा प्रभारी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र,राजवीर सिंह प्रभारी उत्तराखंड मौजूद रहे

ज्ञापन
माननीय,
श्री पुष्कर सिंह धामी
मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड सरकार।

विषय-उत्तराखंड के किसानों की समस्याओं के समाधान हेतु।
महोदय,
उत्तराखण्ड एक कृषि प्रधान राज्य है, जहाँ 85 प्रतिशत भाग पहाड़ी है। उत्तराखण्ड में 75 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है, जिसका योगदान राज्य के घरेलू उत्पाद में 22.4 प्रतिशत है। नाबार्ड के अनुसार उत्तराखंड में 8 लाख 91 हजार किसान है। इनमें 8 लाख 43 हजार एक हेक्टेयर से भी कम जमीन में खेतीबाड़ी करते हैं। उत्तराखण्ड अपनी बागवानी फसलों, बे-मौसमी सब्जियों, फूलों की खेती, औषधीय और सुगंधित पौधों के लिए जाना जाता है। भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक द्वारा 9 से 11 अक्टूबर तक हरिद्वार में आयोजित राष्ट्रीय अधिवेशन में देश के किसानों द्वारा चर्चा कर निम्नलिखित समस्याओं को हल करने की अपेक्षा सरकार से की गयी है-
1. गन्ने का मूल्य 400 रूपये प्रति कुन्तल घोषित किया जाए। गन्ना किसानों के बकाये का अविलम्ब भुगतान कराया जाए।
2. प्रदेश में कोल्ड स्टोरेज यूनिट की स्थापना की जाये व प्रसंस्करण इकाइयां को बढ़ावा दिया जाये,जिससे किसान को लाभकारी मूल्य मिल सके।
3. सरकारी खरीद केन्द्रों की संख्या बढाई जाए और कृषि विपणन तंत्र को मजबूत किया जाये, ताकि किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए लंबी दूरी तय न करनी पड़े। मंडी विपणन बोर्ड द्वारा कृषक हित चलायी जा रही सभी योजनाएं 2014 के सूचकांक पर आधारित है। योजनाओं में संशोधन कर सहायता राशि वर्तमान महंगाई दर के आधार पर तय की जाए।
4. राज्य सरकार किसानों के लिए निःशुल्क बीज उपलब्ध कराये जाने एवं कृषि उपकरणों की अनुदान राशि बढ़ाएं।

5. आपदा में भूमि का मुआवजा प्रति नाली बढ़ाया जाये।
6. उत्तराखंड में वर्ग 4 व 1ख की भूमि नियमितीरकण हेतु किसानों को प्रथम शासनादेश वर्ष 2000 के सर्किल रेट के अनुसार ही शुल्क जमा कराया जाए। वर्तमान में लागू दरें अधिक होने के कारण किसान अपनी भूमि का नियमितीकरण कराये जाने में असमर्थ है। नियमितीकरण को वर्तमान फसली तक किया जाए।
7. केन्द्र सरकार के आश्वासन के अनुसार फसल अवशेष जलाने के मामलों में अपराधिक मुकदमें किसानों पर दर्ज न किये जाएं। पराली/फसल अवशेष को जलाने से रोकने हेतु किसानों को 5000 रूपये प्रति एकड़ सहायता राशि दी जाए। फसल अवशेष प्रबन्धन में प्रयोग होने वाले यन्त्रों शीडर, बेलर आदि की खरीद पर किसानों को 80 प्रतिशत सहायता राशि दी जाए।
8. उत्तराखण्ड को जैविक खेती प्रदेश का दर्जा देते हुए जैविक कृषि उत्पाद बोर्ड का गठन किया जाए।
9. पहाड़ी क्षेत्र के किसानों को कृषि उत्पाद को मंडी तक लाने हेतु परिवहन सहायता दिये जाने के साथ-साथ सरकारी परिवहन की व्यवस्था की जाए।
10. किसानों को अन्य राज्यों तमिलनाडु, पंजाब की तर्ज पर सिंचाई हेतु निःशुल्क बिजली उपलब्ध करायी जाए।
11. वर्तमान सत्र में चल रही धान खरीद का भुगतान समय पर किया जाए। पिछले वर्ष भुगतान में देरी होने के कारण किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था।
12. पहाड़ी क्षेत्रों की अनिवार्य रूप से चकबंदी करायी जाए।
राज्य से पलायन की प्रवृत्ति को रोकने के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए स्थानीय रोजगार और आय सृजन के माध्यम से कार्य बल बनाए रखने के लिए आजीविका को सुनिश्चित किया जाये।
भवदीय

बाबा राजेन्द्र मलिक राजेश सिंह चौहान मांगेराम त्यागी रविन्द्र सिंह राणा धर्मेंद्र मलिक
चेयरमैन राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राष्ट्रीय सचिव राष्ट्रीय प्रवक्ता

सलविन्द्र सिंह कलसी हरिनाम सिंह वर्मा जगदीश सिंह पटेल राजबीर सिंह दिगम्बर सिंह
अध्यक्ष उत्तराखण्ड अध्यक्ष उत्तर प्रदेश अघ्यक्ष मध्य प्रदेश प्रभारी उत्तराखण्ड युवा अध्यक्ष उत्तर प्रदेश

विक्रम सिंह गोराया योगेन्द्र राठी
जिलाध्यक्ष उधमसिंहनगर प्रभारी हरिद्वार

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