जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने एक जनपद एक उत्पाद योजना के अंतर्गत मानक से बहुत कम ऋण उपलब्ध कराने पर एलडीएम के प्रति किया असंतोष व्यक्त

न्यूज़ इण्डिया टुडे ब्यूरो

बिजनौर। जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने रॉयल वुड हेण्डीक्रॉफट द्वारा केनरा बैंक से लिए गए ऋण जिसमें 25 प्रतिशत सब्सिडी सहित कुल धनराशि पर तीन वर्षों से अधिक समय से ब्याज लिए जाने तथा उक्त सम्बन्ध में बार-बार निर्देश देने के बावजूद भी बैंक द्वारा कोई कार्यवाही न किए जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए केनरा बैंक प्रबंधक का जवाब तलब करने के निर्देश दिए तथा इसी के साथ उन्होंने एक जनपद एक उत्पाद योजना के अंतर्गत मानक से बहुत कम ऋण उपलब्ध कराने पर एलडीएम के प्रति असंतोष व्यक्त करते हुए मुख्य विकास अधिकारी को निर्देश दिए कि एक जनपद एक उत्पाद योजना की समीक्षा करें और अस्वीकृत किए जाने वाले आवेदन पत्रों को जिला अग्रिणी बैंक प्रबंधक द्वारा प्राप्त कर उनको निरस्त किए जाने की जांच करें कि किन कारणों से आवेदन पत्रों को निरस्त किया गया है। उन्होंने कहा कि अनावश्यक अथवा अकारण रूप से निरस्त किए गए आवेदन पत्र प्रकाश में आने पर संबंधित बैंक अधिकारीयों के विरूद्व कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
जिलाधिकारी श्री मिश्रा ने आज शाम 5ः00 बजे कलेक्ट्रट स्थित महात्मा विदुर सभागार में जिला उद्योग बन्धु व व्यापार बन्धु की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपस्थित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
उन्होंने सभी अधिकारियों को सचेत करते हुए कि उद्योग एवं व्यापार बंधुओं की समस्याओं के निराकरण के लिए आयोजित होने वाली इस बैठक की गरिमा को बनाए रखें और जो भी निर्देश उपलब्ध कराएं जाए, उनका पूर्ण मानक एवं समय सीमा के भीतर अनुपालन करना सुनिश्चित करें ताकि फोरम की विश्वस्नीयता क़ायम रहे। उन्होंने निवेश मित्र योजना, सिंगल विण्डो सिंस्टेम, उद्यमी निवेश मित्र योजनांतर्गत उद्यम से संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि विभागीय अधिकारी प्राप्त होने वाली शिकायतों को त्वरित गति से निस्तारित करें ताकि उसका लाभ उद्यमी एवं व्यापार बंधुओं को उपलब्ध हो सके। व्यापार संगठन के पदाधिकारी द्वारा अवगत कराया कि विद्युत विभाग के अधिकारियों द्वारा मीटर में चिप लगाने का झूठा आरोप लगा कर व्यापारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है और उनके विरूद्व कानूनी कार्यवाही की जा रही है, जिलाधिकारी उक्त प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए जांच करने के आदेश दिए और दोषी पाए जाने पर संबंधित एसडीओ एवं अन्य अधिकारी एवं कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने का आश्वासन दिया।
जिलाधिकारी उमेश मिश्रा द्वारा एमएसएमई के वार्षिक क्रेडिट प्लान के क्रम मंे ऋण समीक्षा में पाया गया कि 2022-23 में रू0 915.87 करोड़ के वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष अब तक तक रू0 244.58 करोड़ का ऋण स्वीकृत, ओडीओपी योजना के तहत 160 लाख के सापेक्ष मात्र 75.11 लाख स्वीकृत, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत 281.30 लोख के सापेक्ष 216 लाख तथा मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजनांतर्गत 219.22 के विरूद्व 110.02 लाख तथा प्रधानमंत्री मुदा योजना के तहत 168.45 करोड़ रूपये की धनराशि वितरित की गई। निर्यात प्रोत्साहन योजनाआंे की समीक्षा में उन्होंने कहा कि निरस्त होने वाले आवेदनों का अवलोकन कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देशित करते हुये कहा कि एलडीएम सभी निरस्त आवेदनों का विवरण प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी पूर्ण बोरा ने जिलाधिकारी एवं उद्योग एंव व्यापार बंधुओं को अवगत कराया कि उनकी समस्याओं के समाधान के लिए विकास भवन के भूतल में हैल्प डेस्क की स्थापना कर दी गई और वहां पर तीन कर्मचारियों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के बाद तैनात किया गया है ताकि उन्हें सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हो सकें और एक ही स्थान पर उनकी समस्याओं का निराकरण भी सम्भव हो सके।
इस अवसर पर जिलाधिकारी श्री मिश्रा द्वारा निर्धारित ऐजेण्डे के अनुरूप शासन द्वारा निर्धारित बिन्दुओं पर औधोगिक इकाईयों की कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था, एकल मेज व्यवस्थार्न्तगत लम्बित मामलों, विधुत भार स्वीकृति/अवमुक्ति के मामलों, डीआरआई स्कीम के अंतर्गत माइक्रो इकाईओं को दिये गये ऋण, एक जनपद एक उत्पाद योजनान्तर्गत ऋण, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, मुद्रा योजना, स्टैण्डअप इंडिया ऋण, जैम पोर्टल, आदि की बिन्दुवार समीक्षा करते हुए उपस्थित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी पूर्ण बोरा,एलडीएम, उपायुक्त उद्योग, उपायुक्त व्यापार कर जीएसटी सहित जिले के उधोग बन्धु/व्यापार बन्धु मौजूद थे।