23 दिन में 35 लाख शादियां और 4.25 लाख करोड़ रुपये का कारोबार, वेडिंग सीजन में रफ्तार पकड़ेगी इकोनॉमी

रिपोर्ट, आयशा सिद्दीकी

(CAIT) का अनुमान है कि इस बार नवंबर-दिसंबर में होने वाली शादियों में 4.25 लाख करोड़ रुपये का बिजनेस टर्नओवर क्रिएट होने की उम्मीद है।

23 दिन में 35 लाख शादियां

23 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच 35 लाख शादियां होनी हैं यानी देश में जश्न और धूमधाम जारी रहेगी। CAIT Research & Trade Development Society द्वारा किए गए एक सर्वे के मुताबिक, शादियों के इस बड़े सीजन में शॉपिंग और सर्विसेज के जरिए 4.25 ट्रिलियन रुपये का रेवेन्यू जेनरेट होने का अनुमान है। की रिपोर्ट के मुताबिक, इससे अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण बढ़त मिलेगी।

CAIT के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी सी भाटिया का कहना है कि निश्चित तौर पर राजधानी दिल्ली शादियों के मामले में सबसे आगे है और यहां इन 23 दिनों में 3.5 लाख शादियां होनी है। बिजनेस टर्नओवर की बात करें तो राजधानी दिल्ली द्वारा अकेले ही 1 लाख करोड़ रुपये जेनरेट करने की उम्मीद है। पिछले साल से तुलना करें तो इस सीजन के दौरान करीब 32 लाख शादियां हुई थीं जिनसे 3.75 लाख करोड़ करोड़ का कारोबार हुआ। इससे शादी समारोह में लगातार हो रही वृद्धि के संकेत मिलते हैं।

शादी के इन 23 दिनों के मौसम में वित्तीय खर्चे अलग-अलग तरीके से होते हैं। करीब 6 लाख शादियों को लेकर अनुमान है कि हर समारोह पर 3 लाख रुपये का खर्च आएगा। जबकि 10 लाख शादियों को लेकर अनुमान है कि हर समारोह पर 6 लाख रुपये खर्च होंगे। वहीं 12 लाख शादियों में प्रति समारोह 10 लाख रुपये खर्च होने की उम्मीद है। जबकि 6 लाख शादियां ऐसी हैं जिनमें प्रति समारोह 25 लाख रुपये का बड़ा बजट रखा गया है।

इसके अलावा जो लोग भव्य और आलीशान शादियां चाहते हैं ऐसे लोग एक समारोह में 50 लाख रुपये खर्च करेंगे। और ऐसी करीब 50,000 शादियां होने का अनुमान है। वहीं 50,000 शादियों को लेकर खबर है कि इनमें 1-1 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च होंगे। ये आंकड़े दिखाते हैं कि भारत में शादियों को लेकर कितनी विविधता है और उनके आयोजन कितने अलग-अलग अनुसार होते हैं !

सर्वे के मुताबिक भारत में लोगों ने अपने होमटाउन की जगह प्रॉप्यूरल वेडिंग डेस्टिनेशन पर भी शादियां करनी शुरू कर दी हैं!
इनमें गोवा, जयपुर, केरल और शिमला जैसी जंगहै ज्यादा डिमांड मे है!
यह जगह शादियों में ना केवल ग्लैमर एड करती हैं बल्कि राज्यों की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में भी बड़ा योगदान देती है!