केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा जनहित के लिए संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रमों का लाभ अल्पसंख्यक के लोगों को पूर्ण मानक एवं गुणवत्ता के आधार पर पहुंचाना सुनिश्चित करें:इकबाल सिंह अध्यक्ष

रिपोर्ट, शमीम अहमद

बिजनौर। अध्यक्ष, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, भारत सरकार इकबाल सिंह लालपुरा ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा जनहित के लिए संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रमों का लाभ अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को पूर्ण मानक एवं गुणवत्ता के आधार पर पहुंचाना सुनिश्चित करें तथा प्रशासनिक स्तर पर माह में एक बार उनकी समस्याओं के समाधान के लिए एक बैठक का आयोजन भी करें। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि उच्च शिक्षा ग्रहण एवं स्कॉलरशिप के लिए केन्द्र सरकार की योजनाओं का भी व्यापक रूप प्रचार-प्रचार करना सुनिश्चित करें ताकि युवा वर्ग उनका भरपूर लाभ अर्जित कर सके।
मा0 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष श्री लालपुरा आज शाम 04ः00 बजे स्थानीय कलेक्ट्रेट सभागार में प्रधानमंत्री जी के 15 सूत्रीय कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा करते हुए अपने विचार व्यक्त कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार की स्पष्ट मंशा है कि अल्पसंख्यक समाज का विकास तेजी से हो और वह तालीमी, समाजी और मआशी तौर पर वह आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि इस मकसद को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने ’प्रधानमंत्री का 15 सूत्री कार्यक्रम’ को संचालित किया है। इस कार्यक्रम के तहत यह सुनिश्चित करना है कि अल्पसंख्यक समुदायों के लाभार्थियों को सरकार के जरिये चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के साथ-साथ उन्हें लोन और बैंक क्रेडिट से भी लाभान्वित किया जाए। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री 15 सूत्री कार्यक्रम में मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति, मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना, मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना, मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजना, निःशुल्क कोचिंग और सम्बद्ध योजना, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम की ऋण योजना, मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान मेधावी अल्पसंख्यक और बालिकाओं के लिए बेगम हजरत महल छात्रवृत्ति जैसी योजनाएं शामिल हैं। इसके अलावा अल्पसंख्यकों को प्राथमिकता के आधार पर कर्ज मुहैया कराने, मदरसों व अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को वित्तीय सहायता, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और प्रधानमंत्री आवास योजनाओं में प्राथमिकता देना शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम में गरीबी, रोजगार, शिक्षा, आवास, स्वास्थ्य, कृषि, भूमि सुधार, सिंचाई, पेयजल, कमजोर वर्गों की सुरक्षा और सशक्तिकरण, उपभोक्ता संरक्षण, पर्यावरण, ई-गवर्नेंस आदि जैसे विभिन्न सामाजिक-आर्थिक पहलुओं को शामिल किया गया है ताकि अल्पसंख्यक समुदाय का चौमुखी विकास संभव हो सके।
मा0 अध्यक्ष, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक इकबाल सिंह लालपुरा ने प्रधानमंत्री जी के 15 सूत्री कार्यक्रमों की विभागवार समीक्षा की तथा विकास कार्यां की प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने विभागीय अधिकारियों की कार्यशैली पर उनको बधाई भी दी। उन्होंने अल्पसंख्यक समुदाय का आहवान किया कि समाज एंव राष्ट्र के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी निभाएं और किसी भी असामाजिक तत्वों के बहकावे में न आकर आपसी सहयोग और प्रेम के साथ कार्य करें। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि समुदाय के सभी लोग अपने सामाजिक उत्थान के लिए परसपर सहयोग की भावना के साथ शैक्षिक विकास की तरफ बढ़े और अन्य लोगों को भी प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि बिना शिक्षा के कोई भी व्यक्ति अपने अधिकारों की भी रक्षा करने में असमर्थ है।
मीटिंग के दौरान उन्होंने समुदायों के प्रतिनिधियों से उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त की और आश्वस्त करते हुए कहा कि उनकी समस्याओं को भारत सरकार के सामने प्रस्तुत कर उनका समाधान कराना सुनिश्चित कराया जाएगा।
इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी पूर्ण बोरा ने मा0 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष का आभार व्यक्त करते हुए उन्हें विश्वास दिलाया कि अल्पसंख्यक समुदायों के विकास एवं उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए उनके द्वारा दिए गए निर्देशों का शत प्रतिशत रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
बैठक में पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन, पीडी ज्ञानेश्वर तिवारी, पीओ डूडा शक्तिसरन श्रीवास्तव, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी नौशाद हुसैन, डीसी एनआरएलएल ज्ञान सिंह, जिला कार्यक्रम अधिकारी नागेन्द्र मिश्र के अलावा अन्य विभागीय अधिकारी एवं जन प्रतिनिधि मौजूद थे।