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अतीक अहमद और अशरफ मर्डर केस के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय उठा सकता है बड़ा कदम

ब्यूरो रिपोर्ट

दिल्ली। *फर्जी चैनलों की माइक आईडी लेकर घूमने वाले पत्रकारों पर कसेगा शिकंजा*

*केवल सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में पंजीकृत डिजिटल पोर्टल या यूटयूब चैनल ही जारी कर सकेंगे माइक आईडी*

*फर्जी चैनलों पर कसेगा शिकंजा, फर्जी चैनलों की वजह से ही पत्रकारों की पहचान में आ रही दिक्कते.*

*यूटयूब पर चलने वाले अधिकांश न्यूज चैनल बिना पंजीकरण के चल रहे है।*

*कोई भी आदमी खुद को संपादक और पत्रकार बताकर शुरू देता है अपना चैनल, लेकिन अब ये नहीं चलेगा*

*हर छोटे बड़े चैनल की कुंडली खंगाली जाएगी और एक्शन लिया जाएगा*

*सूचना प्रसारण मंत्रालय की गाइडलाइन के मुताबिक बिना पंजीकरण वाले पोर्टल अवैध माने जाएंगे*