वित्त आयोग के अध्यक्ष से अल्पसंख्यको की मांगो को वार्षिक बजट शमिल कराने की मांग

वित्त आयोग के अध्यक्ष से अल्पसंख्यको की मांगो को वार्षिक बजट शमिल कराने की मांग

रिपोर्ट, न्यूज़ इण्डिया टुडे ब्यूरो
जयपुर । राजस्थान समग्र जैन युवा परिषद के संरक्षक अशोक बांठिया के नेतृत्व मे एक प्रतिनिधि मण्डल ने
अल्पसंख्यक वर्ग से जुड़े के प्रस्तावों को वार्षिक बजट मे शामिल करवाने के लिए राजस्थान वित्त आयोग के अध्यक्ष और पूर्व गृहमंत्री श्रीयुत प्रद्युम्न सिंह जी से मुलाकात कर विस्तृत चर्चा करने के बाद 13 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा l
इस अवसर पर अध्यक्ष जिनेन्द्र जैन ने बताया कि अल्पसंख्यक वर्ग के जैन समुदाय के समाज समाजश्रेष्ठियों एवं परम संरक्षकों तथा पदाधिकारियों की सहमति से बजट मे शामिल करवाने वाले प्रस्ताव के प्रमुख बिन्दु निम्न है :-
1. प्राकृत भाषा के शिक्षण के लिए अधिक संसाधन उपलब्ध कराते हुए प्रत्येक राज्य मे प्राकृत अकादमी की स्थापना की जाए तथा प्रत्येक राज्य मे अस्सिस्टेंड प्रोफेसर और व्याख्याता भर्ती परीक्षा मे प्राकृत भाषा के पद सृजित किए जाये l
2.जैन समुदाय के तीर्थस्थलों एवं मन्दिरों की सुरक्षा के लिए विशेष अधिनियम का निर्माण किया जाए l
3. शांति और अहिंसा विभाग मे अल्पसंख्यक वर्ग के जैन समुदाय के सर्वाधिक प्रतिनिधियों को शामिल किया जाए l
4. एनएमडीएफसी और आरएमएफडीसीसी द्वारा स्वरोजगार एवं कार्यक्षमता उन्नयन हेतु व्यावसायिक और शैक्षणिक तथा लघु ऋण (समूह ऋण) योजनाओं में जैन समुदाय का कोटा निर्धारित किया जाए एवं आवेदन के लिए पारिवारिक वार्षिक आय में वृद्धि करते हुये आवेदन की प्रक्रिया का सरल बनाया जाए और व्यावसायिक गतिविधियों तथा शिक्षा पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित इकाई लागत मे वृद्धि की जाए l
5.सभी छात्रवृति आवेदन के लिए पारिवारिक वार्षिक आय में वृद्धि की जाये तथा जैन समुदाय का कोटा निर्धारित करते हुए आवेदन की प्रक्रिया को सरल बनाया जाए और जिनका चयन राष्ट्रीय स्तर पर नही हो पाता है उन्हे राज्य सरकार अपने स्तर पर छात्रवृति प्रदान करे l
6.अल्पसंख्यक मामलात विभाग से सम्बन्धित योजनाओं के क्रियान्वयन से सम्बन्धित विभागों के मध्य समन्वय और योजनाओं की बेहतर मोनिटरिंग के लिए राज्य स्तर पर एक विशेष प्रकोष्ठ का गठन किया जाए l
7.अल्पसंख्यक समुदाय के विकास मे रह गयी कमियों का पता लगाकर समाधान करने के लिए प्रत्येक जिला स्तर एवं पंचायत समिति स्तर पर ल्पसंख्यक वर्ग के प्रतिनिधियों एवं सरकारी एजेंसियों के प्रतिनिधियों को मिलाकर समितियों का गठन किया जाए l
8.मुख्यमंत्री लघु उधोग योजना मे 30% लक्ष्य अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित किये जावे जिसमे अल्पसंख्यक वर्ग के जैन समुदाय को विशेष प्रायिकता प्रदान की जाए तथा जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी एवं कार्यक्रम अधिकारी के पद की पूर्ति पूर्णरूपेण राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारी कैडर लागू किया जाए l
इस अवसर पर ज्ञानेन्द्र जैन,जय कुमार जैन,सागर जैन,अंकित जैनआदि उपस्थित थे l

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