जिले को औद्योगिक क्षेत्र में विकसित करने के लिए कार्ययोजना बनाएं:सीडीओ

शमीम अहमद संपादक

बिजनौर। मुख्य विकास अधिकारी के0पी0 सिंह ने व्यापारियों की मांग पर जिला अग्रिणी बैंक प्रबंधक को निर्देश दिए कि व्यापार बन्धुओं की सुविधा के लिए बैंक में एक अतिरिक्त विण्डों स्थापित कराना सुनिश्चित करें ताकि उन्हें लेनदेन करने में सुविधा हो और उनका समय भी बच सके।़ उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि दो दिन से ज्यादा अवकाश के बाद खुलने वाले बैंकों को व्यापारी बन्धुओं से कैश डिपोजिट पर जो चार्ज लिया जाता है, उसे कम करने के लिए अपने उच्चधिकारियों को संज्ञानित करें ताकि उक्त स्तर पर इस समस्या का स्थायी समाधान सम्भव हो सके। उन्होंने उपायुक्त उद्योग को निर्देश दिए कि जिले को औद्योगिक क्षेत्र में विकसित करने के लिए कार्ययोजना बनाएं और कार्यशालाओं एवं सेमीनारों का आयोजन कर जन सामान्य को जागरूक करें ताकि लोग प्रेरित हो कर जिले में नई-नई औद्योगिक इकाईयां स्थापित कर सकें।
मुख्य विकास अधिकारी श्री सिंह आज शाम 04ः30 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में जिला उधोग एवं व्यापार बन्धु की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपस्थित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दे रहे थे।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए अति संवेदनशील और गंभीर है और उद्योग प्रोत्साहन के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित की जा रही हैं। उन्होनंे उपस्थित सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि उद्योग बन्धुओं की शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करना सुनिश्चित करें, ताकि उनमें शासन एवं प्रशासन के प्रति विश्वास में और अधिक वृद्वि हो सके। बैठक के दौरान कोतवाली देहात से व्यापारियों ने मुख्य विकास अधिकारी को ज्ञापन देते हुए मांग की कि बाजार से गुजरने वाले पुल इस प्रकार निर्मित कराएं कि स्थानीय व्यापरियों पर उसका दुष्प्रभाव न पडे़ और उनका कारोबार नियमित रूप से संचालित रहें। इस अवसर पर स्थानीय व्यापारियों द्वारा जाम की स्थिति से निपटने और अनावश्यक रूप से भीड़ की समस्या के समाधान के लिए नगीना रोड स्थित रेलवे फाटक पर ओवर ब्रिज बनवाने की पुरजोर मांग की गई।
इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी द्वारा निर्धारित ऐजेण्डे के अनुरूप शासन द्वारा निर्धारित बिन्दुओं पर औधोगिक इकाईयों की कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था, एकल मेज व्यवस्थार्न्तगत लम्बित मामलों, विधुत भार स्वीकृति/ अवमुक्ति के मामलों, डीआरआई स्कीम के अंतर्गत माइक्रो इकाईओं को दिये गये ऋण, एक जनपद एक उत्पाद योजनान्तर्गत ऋण, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम,मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, मुद्रा योजना, जैम पोर्टल, आदि की बिन्दुवार समीक्षा करते हुए उपस्थित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
इस अवसर पर उपायुक्त उद्योग, उपायुक्त श्रम विभाग एवं उद्यमियों सहित अन्य संबंधित जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे।

*M. ALI*
*INFORMATION DEPTT. BIJNOR*