अवैध खनन करने व ओवरलोड वाहनों पर कड़ी कार्यवाही के कमिश्नर ने दिये निर्देश

उत्तराखंड से आने वाले वाहनों की सीसीटीवी कैमरे से नज़र रखने के आदेश,एक प्रमाण पत्र पर कई कई गाड़ियों को निकालते है

मुरादाबाद ब्यूरो रिपोर्ट
मुरादाबाद । मुरादाबाद मंडल में अवैध खनन की शिकायतों को लेकर कमिश्नर अनंजय कुमार सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार खनन को लेकर पूरी तरह से गंभीर है खनन माफियाओ के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही कराई जाने के सरकार आदेश है।
मंडलायुक्त ने कहा है कि मंडलीय बैठक में पांच जनपदों के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षको को निर्देश दिए जा चुके हैं कि अवैध खनन पूरी तरह से बंद होना चाहिए खनन में बड़े वाहनों वाले मार्गों पर सीसीटीवी लगवाए जाएं तथा उनकी मॉनिटरिंग भी कराई ताकि कैमरे में सब पता चल सके।
अनंजय कुमार सिंह ने खनन क ओवरलोडिंग के माध्यम से सरकार को जो राजस्व की हानि पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं उस पर भी कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि ओवरलोडिंग वाहनों का चालान किया जाए तथा चीज करने की कार्यवाही भी अमल लाने के निर्देश दिये है।
इसके अलावा उत्तराखंड से खनन के ओवरलोडिंग इधर-उधर से गुजरते हैं उन पर विशेष निगरानी रखने के भी निर्देश दिय गये है।
मंडलायुक्त ने कहा है कि यदि कोई व्यक्ति खनन माफियाओं के संबंध में जानकारी देता है तो उसका नाम पूरी तरह से गोपनीय रखा जाएगा उन्होंने कहा कि यदि कोई वहां बार-बार पकड़ा जाता है तो उसेके वाहन का रजिस्ट्रेशन को भी निरस्त करने के कार्यवाही की जाएगी ।
मंडलायुक्त ने बताया कि रामपुर एवं बिजनौर जनपद में काफी स्टोन क्रेशर है उन पर भी बेरियल लगाकर और सीसीटीवी केमरे के माध्यम से निगरानी कराई जा रही है इसके अलावा छोटी गाड़ियों के माध्यम से बालू का कार्य किया जा रहा है इन गाड़ियों के संचालकों पर अपनी पैनी नज़र रखी जाय।
उन्होंने ऐसे लोगों की मदद करने वालों पर भी जिला प्रशासन को नजर नज़र रखने की बात की है।
कमिश्नर अनजय कुमार सिंह ने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार की स्पष्ट मनसा है कि अवैध खनन नहीं होना चाहिए वेद खनन को सरकार ने कभी मना नहीं किया है। खनन की फॉर्मेलिटी पुरी करने पर खनन किया जा सकता है। सरकार उन वाहनों पर पहले निगाह रख रही है जो एक प्रमाण पत्र पर संबंधित अधिकारियों की मिली भगत से कई कई गाड़ियां निकाल लेते हैं जिला प्रशासन एवं मंडल प्रशासन खनन को लेकर पूरी तरह से गंभीर है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा की कागजी कार्यवाही पुरी करने वाले खनन वाहन स्वामियों के साथ सरकार और प्रशासन उनके साथ है।