डीएम ने चकबंदी सीओ को नोटिस जारी करने के दिये निर्देश

शमीम अहमद

बिजनौर। जिलाधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल ने विगत बैठक में चकबंदी वादों के निस्तारण के लिए गांवों में कैम्पों का आयोजन कर प्रकरणों के निस्तारण के लिए दिए गए निर्देशों का अनुपालन न करने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए उप संचालक चकबंदी को संबंधित सीओ को नोटिस जारी करने तथा प्रत्येक सीओ और एसीओ को गांवों में चकबंदी वादों के निस्तारण के लिए कैम्पों का आयोजन तथा प्रतिदिन न्यायिक कार्यों की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि उप संचालक चकबंदी सभी सीओ और एसीओ को चकबंदी वादों के निस्तारण के लिये कैम्पों के आयोजन का रोस्टर जारी करें। उन्होंने समीक्षा के दौरान 05 से 10 वर्ष पुराने वादों के लंबित प्रकरणों पर असंतोष व्यक्त करते हुए निर्देश दिए कि एसओसी सहित सभी अधिकारी नियमित रूप से न्यायिक कार्य करें और अधिक से अधिक वादों का गुणवत्तापूर्वक निस्तारण करना सुनिश्चित करें।
जिलाधिकारी श्री अग्रवाल आज अपरान्ह 03ः00 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित चकबंदी कार्यों की समीक्षा बैठक करते हुए उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दे रहे थे।
उन्होंने समीक्षा करते पाया कि विगत बैठक की तुलना में चकबंदी विभाग द्वारा बेहतर कार्य किया गया है तथा 1359 फसली से भूमि के मिलान की कार्यवाही भी सुधार हुआ है। उन्होंने निर्देश दिए कि धारा-52 के कार्याें में और अधिक तेजी लाएं और दायरे के सापेक्ष लंबित प्रकरणों का निराकरण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि चकबंदी के दौरान किस गांव में कितनी जमीन कम हुई है, उसकी ग्रामवार सूची तैयार करें ताकि उसकी समीक्षा की जा सके। उन्होंने निर्देश दिए कि चकबंदी कार्य के अंतर्गत जिन ग्रामों के अभिलेख उर्दू अथवा फारसी भाषा में होने के कारण कार्य की प्रगति की बाधा उत्पन्न हो रही है, उसके निस्तारण के लिए सॉफ्टवेयर का प्रयोग करें और उर्दू के अध्यापक या अनुवादक से उसे प्रमाणित कराएं ताकि कार्य में प्रगति लाई जा सके। उन्होंने उप संचालक चकबंदी को यह भी निर्देश दिए कि कार्य की प्रगति को निर्धारित पोर्टल पर अपलोड करते रहें और पोर्टल को अद्यतन रखें।
उन्होंने झालू, हल्दौर, भागुवाला सहित जहां चकबंदी का कार्य प्रगति पर है, वहां से आने वाली शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित सीओ/एसीओ को निर्देश दिए कि उक्त शिकायतों का मानक के अनुरूप निस्तारण करें और सभी कार्य नियमानुसार अंजाम दें। इस अवसर पर उन्होंने ऑडिट आपत्तियों के निस्तारण, विभागीय कार्यवाही, चक निर्धारण सहित ग्रामवार चकबंदी कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में अपर जिलाधिकारी न्यायिक श्रीमती वान्या सिंह, उप संचालक चकबंदी, सीओ/एसीओ, कानूनगो एवं लेखपाल मौजूद थे।